Harsamaya
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन उत्साहजनक छैन : पूर्व आयुक्त प्रधान
मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त गौरी प्रधान ।

काठमाडौं - मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त गौरी प्रधानले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन उत्साहजनक नरहेको बताएका छन् । बुधबार आयोजित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले आयोगबाट प्रयत्न भए पनि सिफारिस कार्यान्वयन उत्साहजनक हुन नसकेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हेर्दा पूर्ण कार्यान्वयन १३.६६ प्रतिशत, आंशिक कार्यान्वयन ३५.०९ प्रतिशत, कार्यान्वयन नै नभएको ५१.२३ प्रतिशत छ । यसलाई हामीले उत्साहजनक मान्न सक्दैनौँ । कुनै पनि हालतमा उत्साहजनक मान्न सक्दैनौँ। आयोगबाट प्रयत्नहरू भएकै हुन् । सुरुवाती समयमा मूलतः सङ्क्रमणकालीन न्याय कै विषयमा ५/६ हजार त त्यहीबेला थियो ।’

उनले महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कानुन तर्जुमा गर्न, नीतिहरू बनाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरू गरेको बताए । उनले आयोगले सिफारिस गरेको आप्रवासी कामदारहरू सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अनुमोदन नगर्दा आप्रवासी नेपाली कामदारहरूको हक अधिकार सुनिश्चित नभएको बताए । 

‘आयोगले गरेका संवेदनशील नीतिगत सिफारिसहरूमा सम्बोधन नभएको विषयहरू पनि छन् । रोम विधान सम्बोधन नभएको यसको सन्दर्भमा धेरै चोटी अभियान, आन्दोलनहरू पनि भयो । अर्को आप्रवासी कामदारहरू सम्बन्धी हामीसँग राष्ट्रिय कानुन छ तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हामीले अनुमोदन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘ अहिले ३० औँ लाख नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको लागि न त्यो देशले अनुमोदन गरेको छ, न दोस्रो मुलुकबाट तेस्रोमा जाने न तिनीहरूले गरेको छ ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन महासन्धिले आप्रवासनमा आपूर्ति गर्ने देशहरूको कामदारहरूको हकहितको लागि धेरै अधिकारहरूको सुनिश्चित गरेको बताए ।  

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ११, २०८२  १९:३८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रिय
Weather Update