मन्त्रिपरिषद्मा जनजाति समुदायका प्रतिनिधिको नाम अस्वीकार गरिनु राम्रो सङ्केत होइन्’
मंगलबार, मंसिर २, २०८२
राज्यको यो व्यवहार वर्तमान मन्त्रिपरिषद् निर्माणमा आदिवासी जनजाति समुदायकै प्रतिनिधिको नाम अस्वीकृत भएको उदाहरणले पुष्टि गरेकै छ ।’
साताको लोकप्रिय
![‘जेनजी आन्दोलनमा डटेर लडें, भागेको भए सबै खरानी हुने थियो’ - मेयर सुशीला शाही [भिडियोसहित]](https://www.harsamaya.com/uploads/posts/150X150/sushila-shahi-4-1762918654.jpg)
