रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा
सोमबार, असार १, २०८३
पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ ।
साताको लोकप्रिय
