यौनिक अल्पसंख्यक : संविधान संशोधनको वहस र राजनीतिक प्रतिनिधित्व
बिहीबार, असोज ८, २०८३
यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानमा उल्लेख भएका धारामा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक नीति–निर्माण गर्ने स्थानमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । तर भएका व्यवस्थाहरु व्यवहारिक कार्यान्वयनमा नआउनुलाई दल र राज्यका निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपन हो ।
फागुन २१ को निर्वाचनलाई ‘जनगणना’का रुपमा लिएका छौं : यौनिक अल्पसङ्ख्यक
बिहीबार, माघ १५, २०८२
तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला) नेतृत्वको समावेशी समाजवादी पार्टीको यो चुनावी अभियानमा पन्तको प्रत्यक्ष साथ, नैतिक समर्थन र सक्रिय सहयोग रहेको उनले स्पष्ट पारे।
