काठमाडौँ - अरनिको लोकमार्ग अन्तरगत भोटेकोशी गाउँपालिका २ स्थित इको क्षेत्रमा अबरुद्ध सडक भदौ १५ भित्र सुचारु गर्ने सहमती भएको छ। 

बिहिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, सिन्धुपाल्चोक १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटा, सचिव केशव कुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी, भूगर्भविद् डा. रञ्जन दाहाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न दलका नेता तथा व्यवसायी सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिबिच भएको विस्तृत छलफलपछि भदौ १५ भित्र सडक सुचारु गर्ने लगायतका पाँचबुँदै निर्णयहरू गरिएको हो । छलफलका संयोजनकर्ता सांसद सापकोटाकाले सडकको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार तथा सरोकारवालाबिच विस्तृत छलफलपछि पाँच बुँदे निर्णय गरिएको सार्वजनिक गरेका हुन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सभाहल सिंहदरबारमा भएको छलफलले वर्षायाममा जमिनभित्र पानी प्रवेश हुन नदिन प्लास्टिक र त्रिपालले सतह ढाक्ने, विज्ञहरूको सुझावअनुसार जमिन भासिने मुख्य कारण भित्रको पानी भएकाले, प्रविधि प्रयोग गरी ड्रिलिङमार्फत पानी निकाल्ने, थप पहिरोको जोखिम रोक्न आवश्यक स्थानमा ग्याभियन वाल निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण काम आगामी भदौ १५ गतेभित्र सम्पन्न गरी अरनिको लोकमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने र इको पहिरोलाई विपद् क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक स्रोत–साधनको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको सांसद सापकोटाले जानकारी दिए । 

छलफलमा सांसद सापकोटाले हरेक वर्ष दोहोरिने पहिरोको समस्यालाई अस्थायी मर्मत मात्रै नभएर स्थायी समाधानमा जोड दिएका थिए। उनले इको क्षेत्रको समस्या सडक यातायात मात्र नभई वस्ती, व्यापार, पर्यटन र सीमापार व्यापारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन जरुरी रहेको बताए । सापकोटाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सो सडकमा समस्या आएपछि उनले मंगलबार र विहिबार यही विषयमा संसदमा संबोधन गरेका थिए भने बुधबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश प्रसाद भट्ट र भौतिक पुर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा संग भेटगरी छलफल गरेका थिए ।
 
स्थानीय व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, सडक अवरुद्ध हुँदा चीनबाट ल्याइएका खाध्य सामग्री कुहिएका छन् भने हरेक दिन करोडौँको व्यापार घाटा भइरहेको छ। आपतकालीन सामग्री, औषधि तथा खाद्यान्न ढुवानी प्रभावित भएपछि स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमा भित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आवश्यक उपकरण, प्राविधिक टोली र निर्माण सामग्री तत्काल पठाइनेछ।