काठमाडौं - पूर्वाधार विकास समितिका सभापति एंव राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दिपक सिंहले ‘विद्युत विधेयक २०८०’मा ६५ लाख नेपाली सेयर होल्डरहरुको हक र हितको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य समितिले बोकेको बताएका छन् । 

बिहिबार ‘विद्युत विधेयक २०८०’को व्यवस्थाबारे समिति र सरोकारवालाबीच भएको अन्तरक्रियामा उनले विधेयकका बारेमा मन्त्री, मन्त्रालय, सरोकारवाला सबैसँग विभिन्न चरणमा छलफलहरु अगाडि बढाईरहेको भन्दै समितिको उद्देश्य भनेको राष्ट्र हित, जनहित र ६५ लाख नेपाली सेयर होल्डरहरुको हक र हितको संरक्षण यो विधेयकमा हुनुपर्छ भन्ने रहेको बताए । 

उनले भने, ‘समितिको तर्फबाट ६११ संशोधन र ६१ समुहमा माननीयहरु बाडिएका थिए, ३० भन्दा बढी औपचारिक बैठकहरु हामीले गरिसकेका छौं । ५० भन्दा बढि अनौपचारिक विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग हामीले सहकार्य र विधेयकको बारेमा छलफल गरेका छौ । मन्त्रालयसँग पनि विभिन्न चरणमा १० देखि १५ वटा मन्त्री र मन्त्रालयका राष्ट्रसेवकहरुसँग बसेर छलफल गरेका छौं । समितिको उद्देश्य भनेको राष्ट्र हित, जनहित र ६५ लाख सहभागि नेपाली सेयर होल्डरहरुको हक र हितको संरक्षण यो विधेयकमा होस भन्ने हो ।’

यस्तै, उनले पार्टीगत कार्यक्रमहरु धेरै भएको कारणले यो विधेयक लम्बिएको स्वीकार गर्दै अब दबाबरहित भएर समितिले काम गर्ने बताए । 

उनले भने, ‘यो विधेयक विभिन्न कारणले गर्दा लम्बिएको म स्वीकार गर्छु । पार्टीगत कार्यक्रमहरु धेरै भएको कारणले गर्दा त्यती समय दिन सकि रहेको छैन् । तर यो विषयमा समितिले दबाबरहित भएर काम गरिरहेको छ ।’

विजुलीलाई नेपालका कल, कारखाना, उद्योग र नेपालीको आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भन्दै त्यसबाट बचेको विद्युत मात्र छिमेकी मुलुकहरुलाई बेच्नु पर्ने समितिको धारणा रहेको पनि उनको भनाई छ । 

सोही क्रममा समितिका सदस्य शक्ति बस्नेतले पनि बदलिदो सन्दर्भमा विद्युतको उत्पादन जसरी बढि रहेको छ, त्यो आन्तरिक उपभोगको क्षमता भन्दा बढि नै भएको कारण बचत भएको विजुलीलाई बिक्री गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘बदलिदो सन्दर्भमा हाम्रो उत्पादन जुन बढि रहेको छ । त्यो हाम्रो आन्तरिक उपभोगको क्षमता भन्दा बढि नै भएको कारण बचत भएको विजुलीलाई बिक्री गर्नुपर्ने आवश्यकताले पनि व्यापारको प्रसंग आएको छ । एकथरिले विजुली राज्यले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने विषय होइन भनि रहेको छ भने अर्को थरिले पूर्ण रुपमा राज्यको स्वामित्व हुनुपर्ने भनि रहेको छ । यो दुईवटा अतिवादी सोचले हाम्रो उर्जा र जलस्रोतको व्यवस्थामा देखा परिरहेको छ । यहाँ एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने कुरा आवश्यक छ । यो उर्जा वस्तु पनि हो त्यसकारण विक्रिमा जान्छ तर सामान्य वस्तु होईन रणनीतिक महत्वको वस्तु पनि हो ।’