काठमाडौं - एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले ‘कहीं जाने ठाउँ छैन : नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । संविधान र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीका कमजोरीहरू सम्बोधन गर्न आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाले यो प्रतिवेदनले नेपालको विविध भौगोलिक क्षेत्र र निष्कासनका स्वरूपहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले ६ वटा निष्कासन स्थल भ्रमण गरेका थियौ । गत वर्ष काठमाडौं, सिराहा, मोरङ, सुनसरी, झापा, धनुषा र कैलालीलगायत नेपालका विविध ठाउँहरूको अवलोकन गरेका थियौँ । त्यहाँका बस्तुगत स्थिती र उहाँहरूको भनाई लिएका थियौ । यो प्रतिवेदनमा समग्रमा यी घटनाहरूले नेपालको विविध भौगोलिक क्षेत्र र निष्कासनका स्वरूपहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।’
उनले सहरी क्षेत्रहरूमा विकास परियोजनाका कारण मानिसलाई निष्कासनमा पारिएको बताए । ‘कतिपय अवस्थामा सहरी क्षेत्रहरूमा विकास परियोजनाका कारण मानिसलाई निष्कासनमा पारिएको छ भने अन्यमा सामुदायिक वन र राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता संरक्षण क्षेत्रहरूमा जबरजस्ती निष्कासन गरिएको छ,’ उनले भने ।
उनले नेपालको संविधानले मौलिक हकमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरेको भन्दै हक कार्यान्वयन गर्न बनेको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा त्रुटि भएको बताए ।
उनले भने,‘ नेपालको संविधानले फराकिलो दायरामा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३७ मा आवासको अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्था छ । पछि त्यो हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ मा आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी भएको छ त्यो ऐनका केही त्रुटिहरू भएको छ । त्यसको नियमावलीहरू कमजोर छन् । कानुनी प्रतिबद्धता त छन् तर वास्तविकता अर्कै छन् ।’
