निर्मला पन्तको बलात्कारको घटना राज्यलाई कालो धब्बा लाग्ने एउटा कुख्यात प्रकरण हो । घटना २०७५ साउन १० गते एक बालिका जसको बलात्कार गरिन्छ र निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको छ । अहिले ०८२ साल भइसक्यो अर्थात् सात वर्ष बितिसक्यो । नेपालमा बालिका बलात्कार र हत्याको घटनाहरूमा यति धेरै मानिसहरू सडकमा आएको र तल्लो तहदेखि काठमाडौंका सडकसम्म तातेको घटना संभवत यो पहिलो होला । धेरै मानिसहरू आक्रोशको अवस्थामा सडकमा आएका थिए । घटना जुन खालको पृष्ठभूमिमा छ त्यो हेर्दा कल्पना गर्न नसकिने र आङ्ग सिरिङ्ग हुने एउटा बर्बर घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

तर यस्तो घटनामा सरकारको निरीहता कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । एक दिनको कुरा होइन, महिनाको कुरा पनि होइन्, वर्षौ वर्षको कुरा हो । यो घटनाका भइसकेपछि ६ जना गृहमन्त्री फेरिए । गृह मन्त्रालयको कुर्सीमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका राम बहादुर थापा बादलदेखि अहिलेका रमेश लेखकसम्म बसिसकेका छन् । ६ जना मन्त्रीले कुर्सी साटफेर गरे । सरकारहरू फेरबदल भए । तर जुन गम्भीरता राज्यमा हुनुपथ्र्यो त्यो बिलकुल देखिएन ।

एउटा बलात्कार प्रकरणमा आजसम्म सत्यतथ्य पत्ता लाग्दैन । राज्य कतिसम्म निरीह छ भने बलात्कार कसले गरेको हो र हत्या कसले गरेको भन्ने कुरा हामीलाई बताउँदैन । पीडित जो न्यायको पर्खाइमा छन् उसलाई न्याय मिल्दैन । यस्तो पनि सरकार हुन्छ, यो कुनै न्याय हो  ?

निर्मला पन्त भनेको एउटा बिम्ब हो । नेपालको कानुनविहीनताकालागि प्रत्येक दिन पाँचदेखि सातजना बालिका वा महिला बलात्कृत र हत्या भइरहेका छन् । या मुलुकमा हामी त्यसको सङ्ख्या गनेर बसिरहेका छौं । प्रत्येक वर्ष त्यो सङ्ख्या उजागर गर्ने, मिडियामा सार्वजनिक गर्ने काम गरिरहेका छौं । राज्य बलात्कार भएको महिला वा बालिकाको हत्या गर्नेको संख्या गनेर बसिरहेको छ । सरकारको यो भन्दा सरमपूर्ण घटना अरू हुन्छ जस्तो लाग्दैन । कुर्सीमा जो पुग्छ उ भूपि शेरचनले भन्नुभएको जस्तो,‘घुम्ने मेचमाथि पुगेपछि मानिस अन्धो हुन्छ ।’

सायद उहाँहरु त्यहाँ पुगेपछि केही देख्नुहुन्न । राज्य साँच्चिकै इमानदार हुन्थ्यो भने एक बालिकालाई त्यो ढंगको निर्मम हत्या भएको घट्नाको लागि न्याय दिलाउन सक्दैन ?के त्यति कमजोर भइसक्यो नेपालको न्याय प्रणाली, के त्यति कमजोर भइसक्यो नेपालको प्रहरी प्रशासन ?६ जना त आइजीपी नै फेरिसके । त्यो घटना भएका बेलाका आइजीपीले त पद छाडेर पार्टीमा आबद्ध भएर दुई पटक चुनाव पनि लडि सक्नुभयो ।

हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकले भन्नुभएकै थियो–निर्मला पन्तलाई म न्याय दिलाउँछु भनेर । उहाँ स्वयम् निर्मलाको आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको थियो । गृहमन्त्रीज्यू तपाईंले जनतालाई र निर्मलाको परिवारलाई जवाफ दिनुहोस् । अहिलेसम्म के गर्नुभयो ? म एक नागरिकका रुपमा प्रश्न गर्दैछु  र जबाफ माग्दैछु । तर मलाई थाहा छ, जबाफ दिँदैन यो राज्य । 

हामी निरन्तर बोलिरहन्छौं, आवाजहरू बाहिर ल्याउने काम गरि रहन्छौं । यस्ता घटनाहरू भइरहेको छ भनेर नदेखेको भए देखाउने काम गरिरहेका छौं । तर निर्मलाका बारेमा हेर्न बाँकी के छ, सुन्न बाँकी के छ र खोज्न बाँकी के छ र ?  पाँच–छ वटा त समिति नै बनिसके । त्यसको लागि ती समितिहरूले के गरे ? मेरो प्रश्न यही हो ।

मलाई लाग्छ निर्मला नेपालको न्यायप्रणालीमा एउटा ठूलो कालो धब्बा हो । नेपालको शासन प्रशासन चलाउँछु भन्नेहरूको लागि एउटा ठूलो तमासा हो । तर उहाँहरुलाई त्यो चड्कनले वा तमासाले कतै छोएको छैन् । तर प्रश्नहरू गरिहनुपर्छ । जब हामी प्रश्नबाट भाग्छौं वा प्रश्नबाट डराउँछौं चाहे मिडिया होस् या नागरिक हुन् प्रश्न गर्न डराउनु हुँदैन । हामीले प्रश्न गरेनौं भने सत्ता निरकुंश र अधिनायकवादी हुन्छ । सत्तालाई उसले चाहेजस्तो गर्नका लागि बाटो खुल्छ । त्यसकारण हामी सबैले प्रश्न गर्नपर्छ । र प्रश्नबाट भाग्नेहरूले शासन गर्ने अधिकार पनि राख्दैनन् । म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु की राज्य फेरि पनि जिम्मेवार बनोस् ।

एउटा बालिकामाथि जुन खालको अपराध भएको छ त्यो अपराध एउटा व्यक्तिको होइन । राज्यले अपराधीलाई सार्वजनिक गर्न सक्दैन भने त्यो अपराधको भारी राज्य बन्नुपर्छ । कुनै दिन राज्य अपराधी भयो भनेर कसैले औँला ठड्याउने ठाउँ नबनोस् । आशंकाका सुईहरू अब धेरै ठाउँमा घुमेका छन् । आशंका गरेकै भरमा फलानो भनेर त भन्न सकिँदैन । धेरैले आशंका गरेका छन् जसमा कठित भीआइपीहरूसँग सम्बन्धित पक्ष नै जोडिएका कारणले घटनालाई यसरी दबाउन खोजिएको छ भनेर आशंका गर्नेहरू प्रशस्तै छन् । चाहे जोसुकै होस् माथिल्लो या तल्लो तहको व्यक्ति होस् तर अपराध भनेको अपराधा नै हो । यो अपराधको न त लिङ्ग नै हुन्छ, न त कुनै दल हुन्छ, न कुनै जात हुन्छ । अपराध न सानो हुन्छ न ठूलो  । अपराध भनेको अपराध नै हो ।  लाखौँ करोडौँको गाडी चढ्नेहरूले पनि अपराध गरेका छन् भने त्यो अपराधी नै हो । राज्यले त्यो अपराधमा को संलग्न छ भनेर हेर्ने हो । अपराधमा संलग्न भएको मान्छेको जात, वर्ण, थर, धर्म, लिङ्ग र दल के हो भनेर हेर्ने होइन । 

त्यस कारण राज्यले निर्मम भएर यसको खोज नीति गर्नुपर्छ । अपराधी पत्ता लगाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालका बालिका बलात्कार र हत्या घटनाको सन्दर्भमा पहिला पनि यस्ता घटना भएका देखेका छौं । दैनिक पाँचदेखि सातवटा घटनाहरू हुँदै आइरहेका छन् । सात वर्ष यताको तथ्यांक हेर्नुभयो भने यसको भयावह एवम् कहालीलाग्दो तथ्यांक तयार भइसकेको छ ।
निर्मला प्रकरण एउटा विम्ब भएकाले नेपालको न्याय प्रणालीमा, अपराध कर्ममा, फौजदारी न्याय प्रणालीमा हामीले के गरिराखेका छौं र हैसियत के रहेछ कति पीडितलाई न्याय दिन सक्ने रहेछौं त भन्ने एउटा विम्बका रूपमा लिन सकिन्छ । यही घट्नाले बारम्बार हामीलाई गिज्याइरहेको छ । निर्मला पन्तजस्ता सयौं हजारौं बालिकाहरूले हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्, गिज्याइरहेका छन् । राज्यलाई कुरिरहेका छन् । त्यसैले निर्मला पन्तको घटनाबाट राज्यले सुरुवात गरोस् न्याय दिने पहल कदमी चालोस् ।

प्रहरीले चाहेको खण्डमा जटिल प्रमाणहरू सहित कठघरामा ल्याउने काम थुप्रै गरेको छ । तर निर्मला पन्तको बलत्कारपछिको हत्याको घटनामा जे जस्ता प्रमाणहरू संकलन गरिएको थियो त्यसका आधारमा पनि अपराधीसँग पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा अपराध विज्ञहरूले भनिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीमै अवकाश प्राप्त भएका,अपराधका विषयमा अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञ पूर्वअधिकारीहरूले यो कुरा पटक पटक सार्वजनिक रूपमा नै भनेका छन् । त्यस कारण प्रमाण नभएर वा अपराधीसम्म पुग्ने प्रमाण नै फेला नपरेर पुग्न नसकेको हो की भनेर भन्न सक्ने ठाँउहरु छैन् । उहाँहरुको कुरा सुन्दा हामी यस विषयको विशेषज्ञ होइनौं, जसले विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् । उनीहरूको कुरा सुन्ने हो भने यसमा नहुनुपर्ने र नसकिने कुनै आधार छैन । तर भइरहेको छैन्, यहाँ एउटा सरकार, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुखको इच्छा शक्ति भएन । अर्थात सकेनन् भने ठिक छ तर ६ जना परिवर्तन भइसक्दा पनि काम नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यस कारण सरकारले आफूमाथि लागेको जुन आक्षेप र शंका छ त्यो हटाउनका लागि पनि यसलाई एकदमै गम्भीर भएर अनुसन्धान हुनुपर्छ । र अपराधीसम्म पुगेर उसलाई दण्डको घेराभित्र ल्याउन जरुरी छ । 

यसमा थुप्रै व्यक्तिहरूको डिएनए परीक्षण गरिएको भनिएको छ । झण्डै ६ सयभन्दा बढि मानिसलाई अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याइएको भनेर प्रहरीले बताएको छ । प्रमाण नै नष्ट भएको कारण कसैलाई न्याय दिन सकेनौ भनेर राज्यले हात ठडाउन मिल्छ र ?

तत्कालिन समयमा जो जो व्यक्तिलाई शंकाको घेराभित्र ल्याइएको छ र जो व्यक्ति अपराधमा संलग्न छ भनेर एकदमै नजिक पुगेको भनिएको छ । तर ति मान्छेलाई पछि छाडिएको छ । त्यही मान्छेप्रति फेरि सार्वजनिक रुपमा शंका गरिएको छ । त्यसैले सुरुदेखि नै अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सँगै जोडिएका अरू आशंकित पक्षहरू वा व्यक्तिहरू छन् त्यतातिर पनि अनुसन्धानको सुइ घुमाउनुपर्छ । अनुसन्धानको दायरा बढाउनुपर्छ । र प्रमाण भेटिएन, प्रमाण नष्ट गरियो भनेर उम्कने ठाँउ राज्यले पाउँदैन । निर्मलाले न्याय पाउनैपर्छ । पाउलिन् त भनेर प्रश्न गर्ने नै होइन, पाउनैपर्छ । निर्मला पन्त एउटा बिम्ब हो । त्यसैले अरू थुप्रै मान्छेहरूको मुख बन्द हुने संभावना छ । 

निर्मला घटनालाई बन्द गर्नु वा उनको फाइल बन्द गर्नु भनेको अन्य थुप्रै बालिकाहरूलाई बलात्कृत हुनका लागि बाटो खोल्नु हो । थुप्रै बलात्कारीलाई मैदान खुला गर्नु हो । के हामी त्यस्तै समाज बनाउन चाहन्छौ, के हामीले खोजेको समाज त्यस्तै हो ? हाम्रा बालिका, महिला, दिदिबहिनीहरू बलात्कृत भइरहनु भन्न खोजेको हो । हाम्रो राज्यको अनुहार त्यस्तै बनाउन खोजेका छौं ? निर्मलालाई न्याय नदिनु भनेको राज्यमाथि यस्ता हजार प्रश्नहरू उठ्न सक्नेछन् भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसकारण त्यति निर्मम बाटोतिर, दण्डहीन समाजतिर र राज्य कालो धब्बा बोकेर हिँड्नेतर्फ प्रशासन लाग्दैन । निर्मलासँगै थुप्रै घटना छन् जो अनुसन्धानको दायरामा रही रहेका छन् । 

कुनै अनुसन्धान सकिएर अदालती प्रक्रियामा छ र त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा बलात्कारका घटनाहरू कति सार्वजनिक भएर आउँछन्, कति अदालती प्रक्रियासम्म पुग्छन् र त्यो प्रक्रियासम्म पुग्दासमाजले एउटा पीडितलाई अझ बढि पीडित बनाउने र पीडक भने स्वतन्त्र भएर हिँड्ने खालको समाज सिर्जना गरिरहेका छौं । त्यसैले न्यायका लागि जो लडिरहेका छन् उनीहरूलाई न्याय प्राप्त हुन्छ भनेर आशावादी गराउनका लागिपनि नेपालको न्याय प्रशासन, प्रहरी र मिडिया जगतले त्यस्ता आवाजहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ र उनीहरूलाई हिम्मत भर्नुपर्छ यसको लागि पनि निर्मलाजस्ता बलात्कृत भएका घटनाहरूमा न्याय प्रदान गर्नुपर्छ । 

(एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल च्याप्टरका पूर्वअध्यक्ष राजन कुईंकेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)