काठमाडौं - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार र जेनजी समूहबीच भएको सम्झौतालाई सवैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । 

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनपछि जेनजी र नेपाल सरकारबीच सहमति भएबमोजिम सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरेकाले यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । 

राज्यले आफ्ना प्रतिबद्धता पालना गरेन भने भविष्यमा हुने कुनै पनि असहमति वा आन्दोलनलाई वार्ता र सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण ट्रयाकमा ल्याउन असम्भव हुने उनले बताइन् । 

मन्त्री गौतमले जेनजी आन्दोलनका बिषयमा एक–अर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप गरेर वातावरण तितो बनाउनु भन्दा समाजलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा लैजान सबै दल, नागरिक समाज र पत्रकारहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरिन् । 

साथै मन्त्री गौतमले कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारागार व्यवस्थापन सुधार गरिने प्रतिवद्धता जनाइन् । गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समयअनुकूलको परिस्कृत कारागार ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न लागिएको उनले बताइन् । 

समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।