काठमाडौं - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने वा राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्ने प्रचार भ्रामक रहेको बताएकी छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले एमनेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको संयुक्त प्रेस वक्तव्य तथ्यहीन रहेको बताइन्।

उनले नेपालको आन्तरिक संवैधानिक विषयमा टिप्पणी गर्दै सरकारमाथि निराधार आरोप लगाउनु उचित नभएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता भ्रामक सूचना हटाउन सम्बन्धित संस्थासँग आग्रह गरिन्। साथै, आरोप पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत भए सरकारले कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।

बैठकमा सांसदहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयता जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने नेपालको लोकतन्त्र र मानवअधिकारको प्रवर्द्धनमा अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले विगतमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको स्मरण गराएका थिए।