काठमाडौं - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरिएको बताएकी छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले पछिल्लो तीन महिनामा आठ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रुजु भएका १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका एक हजार ४५२ जना साना बचतकर्तालाई ५९ लाख चार हजार ६०० रुपैयाँ फिर्ता गरिएको जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘तीन महिनाभित्र तीन करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली भएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति र ऋण उपसमितिका सदस्य तथा एकाघरका सदस्यबाट असुलउपर गरिएको हो ।’

सहकारी बचत फिर्ताका लागि सरकारी कोष प्रयोग गरिएको भन्ने भ्रम फैलिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाट मुक्त हुन आग्रह गरिन्।

मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त मात्र नभई अन्य सहकारी संस्थाको पनि नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताइन्। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न सरकार सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो।

साथै, पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र पोषण अवस्थालाई आधार बनाइएको बताउँदै पोषणको अवस्था कमजोर रहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पारिन्।

उनले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी राय–सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयको सुझाव प्राप्त भएपछि विधेयक संसद्मा पेश गरिने बताइन्।