काठमाडौं - करिब एक महिनादेखि पश्चिम एशियामा चर्किएको इरान र इजरायल बीचको युद्धले यतिबेला विश्वबजारमा खनिज इन्धनको मूल्य र आपुर्तिमा ठूलो उतारचढाव ल्याएको छ । नेपालपनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन् । जसका कारण नेपालमा पनि उर्जा संकटको जोखिम उत्तिकै बढेको छ ।

यसलाई एउटा चुनौतीका रुपमा मात्रै नहेरेर पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास जस्ता खनिज इन्धनको परनिर्भता त्याग्ने ऐतिहासिक अवसरको रुपमा लिनुपर्ने उर्जा उद्यमी कुशल गुरुङ बताउँछन् ।

हामीसँगको विशेष संवादमा उनले अहिलेको अवस्थालाई उर्जा संकटको रुपमा भन्दा पनि खनिज इन्धनको परनिर्भरता त्याग्ने अबसरको रुपमा बदल्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘यो केवल संकट मात्र होइन, हाम्रो परनिर्भरतालाई तोड्न र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ नीतिगत फड्को मार्ने एउटा राम्रो अवसर पनि हो ।’

नेपालसँग जलविद्युतका साथै सौर्य, वायु र जैविक उर्जाका अथाहा स्रोतहरू छन् । तर, हामी आफ्नै विजुली निर्यात गर्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुँदा आन्तरिक खपत बढाउने र खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने ठोस रणनीतिमा अझै अल्मलिएको उनले बताए ।

नेपालको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी र सहरी क्षेत्रमा झण्डै ७० प्रतिशत जनसंख्या खाना पकाउनका लागि एलपी ग्यासमा निर्भर छ । यसलाई विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) ले प्रतिस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता भएपनि यसमा दुईवटा मुख्य प्राविधिक र नीतिगत चुनौतीहरु भएको गुरुङको दाबी छ ।

वातावरण र कार्बन व्यवस्थापनका जानकार समेत रहेका गुरुङका अनुसार पहिलो कुरा, नेपालका करिब ५० प्रतिशत ग्राहकसँग अझैपनि ५ एम्पियरको मात्र मिटर छ, जसले विद्युतीय चुल्होको भार धान्न सक्दैन । यसलाई कम्तीमा १५ एम्पियरमा स्तरवृद्धि गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, सरकारको सहुलियत नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको गुरुङ बताउँछन् ।

‘२० युनिट निःशुल्क दिँदा उपभोक्तामा थप खपत गर्ने प्रोत्साहन मिलेन । बरु ५० युनिटसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने र ५० युनिट खपत गर्ने वातावरण बनाउने हो भने न्यून आय भएका वर्ग पनि विद्युतीय चुल्होमा आकर्षित हुनेछन् ।’

उनका अनुसार नेपालमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावना मात्रै ४ लाख ५० हजार मेगावाट रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जलविद्युतको तुलनामा सोलार आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यद्यपि, जग्गाको अभाव र ‘ग्रिड’मा १० प्रतिशतको सीमा (उर्जा मिश्रण नीति) का कारण यसको विस्तारमा अवरोध छ ।

गुरुङका अनुसार, सोलारले धेरै जग्गा ओगट्ने हुँदा अब वायु र जैविक ऊर्जामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । ‘एउटै टर्बाइनबाट ६–७ मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्न सकिन्छ, जसका लागि थोरै जग्गा भए पुग्छ । तर, सौर्य उर्जा सस्तो र वायु तथा जैविक उर्जा महँगो भएकाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रविधिअनुसार फरक–फरक खरिद दर तोक्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ नाघेको र यो अझै बढ्ने जोखिम रहेको अवस्थामा सार्वजनिक र निजी यातायातलाई विद्युतीकरणमा लैजानुको विकल्प नभएको गरुङको दाबी छ । गुरुङका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमै संशोधन गरेर अब किन्ने सबै सरकारी गाडी, एम्बुलेन्स र स्कूल बसहरू अनिवार्य ‘विद्युतीय’ हुनुपर्ने नियम ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि हरेक पेट्रोल पम्पमा अनिवार्य ‘डीसी फास्ट चार्जिङ’ स्टेसन राख्ने नीति ल्याउन सके विद्युतीय गाडी (ईभी) प्रतिको आकर्षण अझै बढ्नेछ । नर्वेपछि नेपाल विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा अग्रणी देखिनु सुखद पक्ष भएपनि यसलाई दिगो बनाउन नीतिगत निरन्तरता र पूर्वाधारमा जोड दिनु आवश्यक रहेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जामा जानु नैतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले लाभदायी छ ।

उर्जा स्रोतको विविधिकरण आवश्यक छ
गुरुङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब जलविद्युतमा मात्रै निर्भर रहन नहुने बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो अनिश्चितता र मौसमी असन्तुलनले ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती थपिएको भन्दै उनले ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण अनिवार्य भएको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार हाल नेपालमा करिब ४५०० मेगावाट जडित क्षमता भएपनि सिजनअनुसार उत्पादन घटेर १५०० मेगावाटमा सीमित हुने अवस्था छ । सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ । ‘हाइड्रोपावरमा सिजनालिटीको ठूलो समस्या छ, त्यसैले सौर्य र वायु ऊर्जालाई कम्तीमा २०–२५ प्रतिशतसम्म ऊर्जा मिश्रणमा समावेश गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने ।

वायु ऊर्जाका लागि मुस्ताङ जिल्ला सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ । खुला भू–भाग र उच्च हावाको वेगका कारण त्यहाँ ठूलो स्केलमा परियोजना सम्भव भएपनि संरक्षण क्षेत्र, जग्गा व्यवस्थापन र नीतिगत जटिलताले प्रगति सुस्त छ । उनले सरकारले अग्रसर भएर प्रारम्भिक अध्ययन, जग्गा व्यवस्थापन र अनुमति प्रक्रियाहरू पूरा गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि टेन्डरमार्फत आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

ऊर्जा परियोजनामा ढिलासुस्ती, जटिल अनुमति प्रक्रिया र बारम्बार बदलिने नियमहरू लगानीकर्ताका लागि प्रमुख चुनौती बनेको उनले औँल्याए । विशेषगरी ‘बुट मोडल’ अन्तर्गत सञ्चालन अवधि बढाउनुपर्ने माग पनि उठिरहेको उनले बताए ।

लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै गुरुङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि थन्किएका १५०० भन्दा बढी साना आयोजना ग्रिडमा जोडेर उपयोग गर्न सकिने बताए । यसले उत्पादन वृद्धि मात्र नभई भोल्टेज स्थिरतामा पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सौर्य ऊर्जामा हालको ‘नेट मिटरिङ’ प्रणालीभन्दा ‘फिड–इन ट्यारिफ’ मोडल प्रभावकारी हुने उनले सुझाएका छन् । यस प्रणालीमार्फत घरधुरीले अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन गरेर ग्रिडलाई बेच्न सक्ने व्यवस्था हुने हुँदा ऊर्जा उत्पादनमा जनसहभागिता बढ्ने उनको विश्वास छ ।

फिड–इन ट्यारिफ र ‘वेस्ट टु इनर्जी’मा सम्भावना
गुरुङले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन र फोहोर व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्दै नयाँ व्यवसायिक मोडल विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विशेषगरी युरोपेली देशहरूमा प्रचलित ‘फिड–इन ट्यारिफ’ प्रणाली अपनाए घर–घरबाटै विद्युत् उत्पादन सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार हाल नेपालमा लागू ‘नेट मिटरिङ’ प्रणाली सीमित र झन्झटिलो छ । यसको विकल्पका रूपमा ‘फिड–इन ट्यारिफ’ लागू गरिएमा नागरिकले आफ्नो घरमा उत्पादन गरेको अतिरिक्त विद्युत् सिधै राष्ट्रिय ग्रिडलाई बेच्न सक्नेछन् ।

‘यसले ऊर्जा उत्पादनमा जनसहभागिता बढाउँछ र सौर्य ऊर्जाको विस्तार तीव्र हुन्छ,’ उनले भने । ‘जर्मनीलगायत युरोपका देशहरूमा यस्तो प्रणाली अत्यन्त सफल रहेको उनले उल्लेख गरे ।’

यस्तै, महानगरहरूमा बढ्दो फोहोर व्यवस्थापन संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिने सम्भावना पनि उनले औँल्याए । ‘वेस्ट टु इनर्जी’ अवधारणाअनुसार फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने भए पनि नेपालमा यसको व्यवसायिक मोडल अझै स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । गुरुङका अनुसार समस्या प्रविधिमा भन्दा पनि आर्थिक संरचना र नीतिगत व्यवस्थापनमा छ । ‘फोहोर व्यवस्थापनलाई छुट्टै समस्या नभई ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चलाई नै परियोजनाको हिस्सा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
उनले ‘पोल्युटर पेज प्रिन्सिपल’ (प्रदूषकले नै लागत व्यहोर्ने सिद्धान्त) लागू गर्न सके फोहोर व्यवस्थापन दिगो बन्ने बताए । यस अन्तर्गत फोहोर उत्पादन गर्ने पक्षबाट शुल्क उठाएर त्यसैलाई ऊर्जा उत्पादन परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।

प्राविधिक रूपमा, ल्याण्डफिल साइटमै आवश्यक उपकरण जडान गरी फोहोरबाट तापीय ऊर्जा वा बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे । ‘यो गोबर ग्यासजस्तै मोडल हो, जहाँ फोहोरबाट ग्यास निकालेर त्यही क्षेत्रमा आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

उत्पादन गरिएको ग्यास वा ऊर्जा स्थानीय स्तरमै प्रयोग गर्दा लागत प्रभावकारी हुने उनले बताए । विशेषगरी ल्याण्डफिल साइट वा आसपासका क्षेत्रमा आवश्यक विद्युत् र ऊर्जाको माग यही प्रणालीमार्फत पूर्ति गर्न सकिने उनको धारणा छ । तर, यस्तो ऊर्जालाई सिलिन्डरमा भरेर बजारमा बिक्री गर्दा एलपीजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उनले स्वीकारे । त्यसैले ‘लोकल कन्जम्प्सन’ मोडल नै उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।