चुनावको समय लाग्छ, ओहो! सबै नेता कति गज्जब । जनतासँग घुलमिल हुने, मर्म बुझ्ने । उँहाहरूलाई ज्ञान नभएको कुनै विषयनै छैन। झन् यसपालिको निर्वाचन हेर्ने हो भने लाग्छ सबै दलहरू सरकारमा जान र नेपाल बनाउन तयार छन् । सबै दलको घोषणापत्र  हेर्दै गर्दा देखिन्छ नेपाल अब एकै वर्षमा बन्छ । भ्रष्टाचारमुक्त, हरेक गाउँगाउँमा पिच रोड, निशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य, हरेक स्थानीय तहमा खेलमैदान बन्ने निश्चित छ ।  सबैभन्दा पुरानो दल तर नवीन रूप  भनेर परिचित नेपाली कांग्रेस र नवीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घोषणापत्र तुलना गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक देखिन्छ। २०७९ सालको घोषणा पत्र तुलना गर्दै हेर्दा यसपालिको घोषणापत्र धेरै सुधारात्मक देखिन्छ। यसपालि पहिलेको तुलनामा खेलकुदलाई सबै दलहरूले अलि बढी नै चासो दिएका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । 

नेपालमा अझै पनि खेलकुदको महत्त्व झल्केको पाइँदैन। किन भनेर प्रश्न गर्ने हो भने जवाफमा नेपालमा खान लगाउन त पुग्दैन कसरी खेलकुदमा लगानी गर्न सक्छ भन्ने जवाफ राजनीतिक वृत्तबाट आउँछ । अरुबेला खेलकुद प्रिय र खेलकुद प्रेमी  बनेका नेताहरू प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेपछि बोध गर्छन् खेलकुदमा लगानी गर्न उचित छैन। नेपाल जस्तै विकासलाई छ्याउँदै गरेका बंगलादेश ,श्रीलंका, पाकिस्तान , जिम्बाब्वे , अफगानिस्तान, जमैका जस्ता देशहरु छन् जो खेलकुदमा हामीभन्दा धेरै नै अग्र स्थानमा छन्। नेपालमा बजेटले मात्र होइन मानसिकता र नेतृत्वको प्रवृत्तिले गर्दा खेलकुद सोचेजस्तो छैन।  नेपालले आफ्ना खेलाडीलाई जितका क्षणमा असाधारण सम्मान दिन्छ। पदक जितेर फर्कँदा विमानस्थलदेखि सडकसम्म स्वागत हुन्छ, खादा ओढाइन्छ, तस्बिर खिचिन्छ, बधाई  वर्षिन्छ। तर जब त्यही खेलाडी मैदानमै ढल्छ, लिगामेन्ट चुँडिन्छ, कन्कसन हुन्छ वा महँगो शल्यक्रियाका लागि विदेश जानुपर्छ, त्यही राज्य र प्रणाली प्रक्रियागत मौनतामा हराउँछ। हाम्रो खेल संस्कृतिको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यही हो । उत्सवमा उदार, संरचनामा कञ्जुस। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उभिँदा प्रश्न अझ तीक्ष्ण बन्छ: घोषणापत्रमा लेखिएका शब्दहरू र खेलाडीले भोगेको यथार्थबीचको दूरी किन यति गहिरो छ?

 हामीले नेपाल मात्र नभएर कुनै समय साउथ एसियालाई नै साग गेममार्फत एकीकृत मालामा जोड्न सफल भएको गौरवशाली इतिहास छ। यस्ता समय पनि थियो नेपाल भारतपछि पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलंकालाई पछि पार्दै साग गेममा दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल हुन्थ्यो। तर आज हाम्रो खेलकुद हेर्ने निकाय यति कमजोर बनिसकेको छ विश्व खेलकुद मानचित्रमा कहाँ हराइरहेका छौं भन्ने कुराको बोधसम्म छैन । आधुनिक खेलकुदमा चाहिने आधारभूत कुराहरू (न्युट्रिसन, स्पोर्ट्स इन्जुरी, स्पोर्ट्स साइकोलोजी) त पुरा गर्न सकेको छैन, डिप्लोमेसी त धेरै परका कुरा भइसकेका छन्। हाम्रा खेलाडीहरु पटक-पटक डोपिङजन्य समस्यामा पर्दा कहाँ थियो हाम्रो राखेप ? उदाहरणका रूपमा २००६ मा एथलेटिक्सका खेलाडी डोपिङ समस्यामा पर्नुभयो। त्यो दिन नेपाली खेलकुदका लागि कालो दिनको रुपमा रहेको छ। साग गेममा एउटै व्यक्तिले दुई दुईवटा स्वर्ण पदक दिलाउनुभएको थियो। तर राज्यको कमजोरीका कारण डोपिङबारे  यथेष्ट पूर्व तयारी नगर्नाले एक खेलाडीले आफ्नो जीवनकै सपना सागमा स्वर्ण पदक जित्ने त्यो अवसर गुमाउनुभयो। 

दशरथ रंगशालामा २०२२ मा भएको घटनाले यही संरचनागत कमजोरी उजागर गर्‍यो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलका क्रममा राष्ट्रिय खेलाडी मैदानमै बेहोस भई ढले। आकस्मिक उपचार भयो भनियो, तर विस्तृत मेडिकल प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार योग्य चिकित्सकको अनिवार्य उपस्थिति, कन्कसन प्रोटोकल र पोस्ट–म्याच मेडिकल अडिट जस्ता आधारभूत अभ्यास पारदर्शी हुनुपर्ने हो। तर घटना बहसमा सीमित रह्यो। जब खेलाडी सुरक्षाजस्तो गम्भीर विषयमा संस्थागत स्पष्टता हुँदैन, त्यसले केवल एउटा घटना होइन, सम्पूर्ण प्रणालीप्रति अविश्वास प्रकट गर्दछ। 

यही पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र पढ्दा भाषा र यथार्थबीचको अन्तर झन् स्पष्ट देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विद्यालय खेललाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग बनाउने, राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी पेशागत नेतृत्व स्थापना गर्ने, बजेट पारदर्शी बनाउने, लगानीलाई भ्रमण होइन खेलाडीको पोषण, प्रशिक्षण र प्रविधिमा केन्द्रित गर्ने, खेलाडी पेन्सन कोष, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने तथा नेपाललाई दक्षिण एसियाको ‘स्पोर्ट्स हब’ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यी अवधारणाहरू समसामयिक र आकर्षक छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषय खेलाडी संरक्षणका आधारस्तम्भ हुन्। तर प्रश्न उठ्छ—स्वास्थ्य बीमा जस्तो न्यूनतम संरचनात्मक व्यवस्था किन अझै कानुनी रूपमा अनिवार्य बन्न सकेको छैन? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैं सरकारमा थियो। खेलकुद मन्त्रालय आफैसँग थियो। तर अवसर र जिम्मेवारी हातमा हुँदा कम्तीमा बीमासम्बन्धी स्पष्ट नीति किन बनेन? घोषणापत्रमा दोहोरिने वाचा व्यवहारमा किन रूपान्तरित हुँदैन? स्पोर्ट्स हबको कुरा गर्दैगर्दा के कति वर्षमा बनाउने हो ? कुन कुन स्पोर्ट्सको लागि बनाउने हो ? वा हाम्रो स्पोर्ट्स हबको केन्द्र अबको ५/१० वर्षपछि पनि दशरथ रंगशाला नै हुने हो ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको नेतृत्वमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ०८१/८२ को बजेट हेर्दै गर्दा त्यस वर्षको बजेटमा खेलकुदको लागि कुनै नवीन योजनाहरु देख्न पाएनौ। न त्यसमा स्पोर्ट्स इन्सुरेन्सको कुरा जोडिएको थियो न त न्युट्रेसनका कुराहरु नै प्राथमिकतामा राखियो। इतिहासकै कमजोर खेलकुदको बजेट यही समयमा रह्यो ।

नेपाली कांग्रेसले ‘स्पोर्ट्स इकोनोमी’, ‘स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी’, ‘सफ्ट पावर’, ‘इकोसिस्टम विकास’, ‘मिसन च्याम्पियन’ जस्ता अवधारणासहित विस्तृत र भाषिक रूपमा परिपक्व घोषणापत्र प्रस्तुत गरेको छ। ६ महिनाभित्र खेलकुद ऐन परिमार्जन गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को पुनर्संरचना गर्ने, राष्ट्रिय एन्टी–डोपिङ एजेन्सीलाई स्वायत्त र बजेटयुक्त बनाउने, प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रिय खेल आयोजना गर्ने तथा खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक लिगमा पुर्‍याउने जस्ता योजना समेटिएका छन्। कागजमा यी दृष्टि आधुनिक र संरचनात्मक देखिन्छन्। तर विगतमा हेर्ने हो भने  दुई कार्यकाल नेपाली कांग्रेसका खेलकुद मन्त्री थिए। दशौँ राष्ट्रिय खेल आयोजना गर्ने ठूलो जिम्मेवारी थियो। हाल दुई/दुई वर्षमा राष्ट्रिय खेल गराउँछु भन्दै गर्दा आफ्नै सरकार हुँदा समयमै राष्ट्रिय खेल गराउन असफल भए । नेपाली कांग्रेसकै सरकार हुँदा दशौं राष्ट्रिय खेलको प्रतिक्षामा रहेका खेलाडीहरू खेल आयोजना नभए पश्चात् विदेश पलायन भएका उदाहरण छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको अनुभव हुँदाहुँदै नतिजा किन देखिएन? ऐन संशोधन र पुनर्संरचनाको प्रतिबद्धता सत्ता बाहिर हुँदा मात्र किन मुखर हुन्छ ? उत्कृष्ट भाषा पर्याप्त हुँदैन—परिणामले मात्र विश्वास पुनर्स्थापित गर्छ।

नेकपा एमाले खेलाडीको सम्मान, जीवनवृत्ति प्रणाली, प्रतिभा पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा व्यापक सहभागिताको वाचा गरेको छ। सम्भावनाशील खेलाडीको खोजी र अवसर विस्तार सकारात्मक कदम हुन सक्छ। तर नेतृत्वको अवसर पाउँदा संरचनागत सुधार कति संस्थागत भयो ? जीवनवृत्ति प्रणाली कागजमा सीमित रह्यो कि कार्यान्वयनमा उत्रियो ? यी प्रश्नहरू उत्तरविहीन रहँदा घोषणापत्रको विश्वसनीयता स्वतः कमजोर हुन्छ। खेलकुद प्रेमी देखिन रुचाउने पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका नेता नै सरकारको नेतृत्वकर्ता हुँदा किन राष्ट्रिय खेलकुदसम्म गर्न असमर्थ रहेको यसको जवाफ इतिहासले मागिरहनेछ। हामीले के गर्न सक्छौं भन्दापनि हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ जनता खुसी हुन सक्छन् भन्ने बाचाहरूमा सधैँ नेकपा एमाले अग्रपंक्तिमा देखिन्छ ।

अन्य दलहरूले पूर्वाधार विस्तार, प्रशिक्षण सुधार र प्रतियोगिता वृद्धि जस्ता सामान्य प्रतिवद्धता समावेश गरेका छन्। तर सबै घोषणापत्रमा समान कमजोरी देखिन्छ-खेलाडी सुरक्षालाई कानुनी, समयबद्ध र मापनयोग्य ढाँचामा राख्ने स्पष्टता अभाव। स्वास्थ्य बीमा, चोट निगरानी प्रणाली, कन्कसन प्रोटोकल, पुनर्स्थापना कोष र मेडिकल अडिटलाई अनिवार्य बनाउने संरचना बिना ‘स्पोर्ट्स हब’ वा ‘सफ्ट पावर’को अवधारणा अधुरो नै रहन्छ।

नेपालका खेलाडी विलासिता भन्दा आधारभूत सुरक्षा, उपचारमा पहुँच, र करियरपछिको सम्मानित जीवन चाहन्छन्। खेलकुदलाई आधुनिक बनाउने पहिलो सर्त रंगशाला होइन, सुरक्षा हो। दोस्रो सर्त भाषण होइन, बीमा हो। तेस्रो सर्त नारा होइन, जवाफदेहिता हो । जबसम्म खेलाडी ढल्दा प्रणाली तुरुन्त सक्रिय हुँदैन, जबसम्म मेडिकल प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन, जबसम्म बजेट प्रचारभन्दा विज्ञान र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुँदैन, तबसम्म घोषणापत्रका शब्दहरू विश्वसनीय बन्न सक्दैनन् । 

निर्वाचनको अन्तिम घण्टामा मतदाताले भाषिक कौशल होइन, कार्यान्वयनको इतिहास हेर्छन्। विगतमा परीक्षण भइसकेका वाचा फेरि दोहोर्‍याएर विश्वास पुनर्निर्माण हुँदैन। यदि राज्यले खेलाडीलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति मान्छ भने संरक्षणलाई वैकल्पिक होइन, अनिवार्य बनाउनु पर्छ। अन्यथा हरेक पदकसँग एउटा अदृश्य टिप्पणी जोडिँदै जानेछ, गौरव सुनिश्चित थियो, तर संरक्षण अझै प्रतिक्षामा । प्रश्न अब उस्तै छ: मैदानमा ढल्दा खेलाडीलाई सम्हाल्ने संरचना कहिले निर्माण हुन्छ ? घोषणापत्रपछि कि अर्को संकटपछि ?

- करिना पुरी