काठमाडौं - गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) की पूर्वमहासचिव एवम अभियन्ता जानकी गुरुङले संस्थाको निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट नभइ महाधिवेशनमा गए संस्था नै दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएकी छिन् ।

आगामी विश्व सम्मेलन तथा १२ औं महाधिवेशनका लागि भन्दै अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका पात्रहरुप्रति लक्षित गर्दै उनले आश्चर्य समेत व्यक्त गरिन् । नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष संवादमा उनले पुरानै निर्वाचन प्रणालीको आधारमा एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको खण्डमा संस्था फेरि अर्को दुर्घटना पर्ने जिकिर गरिन् ।

‘पूरानै प्रणालीबाट अधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर जसले रटान लिइराख्नु भएको छ, त्यसले एनआरएनमा विगतमा भन्दा पनि अझै ठूलो दुर्घटना हुने सम्भावना मैंले देखिराखेको छु । यही तरिकाले अघि बढ्ने हो भने संस्थाभित्र एकता असम्भव छ,’ उनले भनिन् । 

सर्वोच्च अदालतले दिएको म्यान्डेट अनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिको सदस्य सचिवको रुपमा आफूले काम गरेको अनुभव सुनाउँदै गुरुङले सर्वस्वीकार्य रुपमा विवादरहित ढंगले निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘हामीले कार्यविधि बनाएर सफलतापूर्वक काम गरेका थियौं । तर सो कार्यविधि अनुसार साथीहरु जानु भएको छैन । यदि जानु भएन भने एनआरएनए फेरि विभाजन हुने संकेत मैंले पाएको छु । हामीले एकताको महाधिवेशन त गरिसकेका छौं । महेश श्रेष्ठजीलाई नेतृत्वमा लगिसकेका छौं । उहाँ बद्रीजीसँग हात मिलाएर, हिजोका कुराहरु विर्सिएर अगाडि बढिसक्नु भएको छ । तर एनआरएनएको फन्डामेन्टल मुद्दाहरुमा चाही उहाँहरुबीच एकता हुन सकिराखेको छैन । धेरै कुरामा म सहमत छैन र सहभागी पनि छैन । यस्ता विविध समस्याका कारण दुई टुक्रा बनेको संस्था अरु टुक्रा हुने संभावना देखिरहेको छु ।’

एनआरएनएको समस्या भनेको डेलिगेट्स र निर्वाचन प्रणाली भएकाले यसमा सहमति हुनुपर्नेमा गुरुङको जोड थियो । पदीय जिम्मवारी भनेको दोस्रो पाटो भएको भन्दै डेलिगेट्स र निर्वाचन प्रणालीमा साझा धारणा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘हिजोको दिनमा कुन कुराले संस्था टुक्रियो त्यो संसारभरका नेपालीलाई थाहा छ । त्यसलाई सच्याउन उहाँ (बद्री केसी–हेमराज शर्मा) हरु तयार हुनुहुन्न । निर्वाचन प्रणाली भन्नाले अनलाइनको हाइब्रिड सिस्टमको कुराहरुमा सुधार हुन जरुरी छ । संख्यात्मक हिसाबले डेलिगेट्स चयनमा एउटा क्याप सिस्टम लगाएको छ । सोही विषयले संस्था विभाजित भयो । त्यसलाई राख्नु हुँदैन भनेर कार्यविधि बनायौं। सो अनुसार अधिवेशन गराएका थियौं । तर यसमा धेरै तर्कहरु आए । नेपालमा नै आएर पेपर वर्कमार्फत अधिवेशन गर्नुपर्छ, निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी अडिग थियौं । सोही अनुसार जानुपर्छ भन्नेमा हामी तयार छौं । तर हामी प्रविधि विरोधी होइनौं। तत्कालका अवस्थामा एनआरएनमा मनमुटाव वा विभाजन नहोस् भन्नका लागि नेपालमा आएर पेपर ब्यालटको माध्यमबाट निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो एकमत छ,’ उनले भनिन् । 

नेपालमा आएर फिजिकल्ली उपस्थित भएर भोटिङ हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफूहरु विश्वस्त रहेकाले यसमा विमती राख्नुको कुनै तुक नभएको उनले बताइन् । विगतमा अपनाइएको निर्वाचन प्रणाली र डेलिगेट्सको सन्दर्भमा महेश श्रेष्ठलगायत आफूहरुको ठूलो समूह असन्तुष्ट रहेकाले संस्थाभित्र एकताको अभ्यास नयाँ शिराबाट थाल्नुपर्ने उनले जिकिर गरिन् ।

आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि बढेकोप्रति असन्तुष्ट रहेकी गुरुङले भनिन्,‘मन्त्रालय गलत बाटो हिडिरहेको छ । गद्दारी मंत्रालयबाट भइरहेको छ, मन्त्रालयका सचिवज्यूबाट भइरहेको छ । मन्त्रीज्यू भर्खरै आउनु भएकाले उहाँलाई धेरै कुरा थाहा छैन । बुझ्न सक्ने टाइम पनि पाउनु भएको छैन। यो छोटो समयमा मन्त्री हुने बित्तिकै अनेक कुराहरु पुर्याइयो । उहाँले एनआरएनएको मुद्दालाई गहिरिएर बुझ्ने समय पनि पाउनु भएको छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यति गहिरिएर बुझ्नु भएको छैन । तर सचिवज्यूले राम्ररी बुझ्नुभएको छ । तर उहाँले के बुझ्नुभयो त्यो हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं ।’ 

संस्थाको विधानलाई मानेर जानुपर्छ वा हाइब्रिड सिस्टममा जानुहोस् भनेर भन्ने कुराले मुद्दालाई एकदमै म्यानिपुलेट वा मिसयुज गरिराखेको उनको भनाइ छ । 

‘परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले गद्दारी गरिराख्नु भएको छ । यो सच्चिनु पर्छ । उहाँले कुन विधानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको विधानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । सर्वोच्चको आदेश विपरित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोल्ने अधिकार छैन । उहाँलाई यो गर, त्यो गर भन्ने अधिकार छैन । हामी यो विषयमा चुप लागेर बस्दैनौं । हामी एकताको बाधक होइन, तर विधानको विषयमा एकमत हुन सकिदैन,’ गुरुङले भनिन्।

महेश श्रेष्ठलाई एकता गर्न भनेर सबैथोक जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै गुरुङले फन्डामेन्टल विषयमा ध्यान दिएर काम गर्न पनि सुझाव दिइन् । ‘फन्डामेन्टल विषयलाई लिएर संस्था विभाजन भएको हो । अब महेशजीले घुँडा टेक्न मिल्दैन । उहाँ पनि नैतिक जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अधिकारको सवाल
गैर आवासीय नेपालीहरुलाई राजनीतिक अधिकार र सरकारी नियुक्ति बाहेक अरु सबै अधिकारहरु नेपाली नागरिकता सरह हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले अधिकारका विषयमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइन् ।

‘गैरआवासीय नागरिकताले अहिले कुनैपनि काम गरिराखेको छैन। यसबारे कुनै कानुन पनि बनेको अवस्था छैन र काम पनि गरिराखेको छैन। त्यसैले छिटो भन्दा छिटो यस कुरालाई सरकारले सम्बोधन गरेर जानुपर्छ,’ उनले अगाडि भनिन्,‘ हाम्रो माग भनेको ’एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली’ भन्ने नै हो । दोहोरो नागरिकताको पनि प्रावधान हुनुपर्छ । संविधान नै संशोधन गरेर जानुपर्छ भनेर कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापा समक्ष बुदागत बुझाएका छौं । संविधान संशोधन गरेर गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

त्यस्तै संविधान संशोधन नहुन्जेलसम्म गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन ) कार्डमार्फत अधिकार दिलाउनुपर्ने गुरुङले जनाइन् । लगानीका सन्दर्भमा केही असहज भएकाले त्यसमा प्रशस्त काम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका सन्दर्भमा पनि एनआरएनलाई विशेष सम्बोधन हुनुपर्ने नभए गैरआवासिय नागरिकता र एनआरएन कार्ड वाहकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नचाहिने भन्ने खालको कानुन बनाएर सर्कुलर हुनुपर्ने उनको माग छ । लगानीको सन्दर्भमा कुरा गर्दै उनले हालैमात्र संघका पूर्व अध्यक्ष डा शेष घलेले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा भित्राएर लगानी गरिरहेको भएपनि बैंकहरुले विभिन्न बहानामा बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको उनले आशंका व्यक्त गरिन् । सानो सानो कुरामा पनि हरेक वर्ष रिन्यु गर्नुपर्ने अनि नेशनल आइडी अनिवार्य गरिदिने गरेकाले लगानी गर्नै झन्झट भएको उनको भनाइ छ ।

सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्य मुद्दा
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्नुपर्ने धारणा राख्दै गुरुङले आगामी सरकारले लगानी सहजीकरणको मुद्दालाई एक नम्बर एजेन्डामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई कन्सुलर सेवामा विगत भन्दा धेरै सहज भएपनि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने जनाउँदै उनले मध्यपूर्वका देशहरुमा रहेका कूटनीतिक नियोगबाट सोचेजस्तो सेवा प्रवाह नभएको उनले दुखेसो गरिन् ।

एनआरएनएको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका चित्तबुझ्दो नभएको उल्लेख गर्दै संस्थालाई थप विभाजित गराउने भूमिका मन्त्रालयले निर्वाह गर्न नहुने उनको जिकिर छ । विदेशमा बस्ने नेपालीको सीप र पुँजीलाई लिएर आउनका लागि, नेपालीलाई नेपालसँग जोड्नको लागि सहजीकरण गर्नुको साटो विभाजित गराउने भूमिका गलत भएको गुरुङले बताइन् ।

‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारा स्थापित गराउन विदेशबाटै मताधिकार दिलाउन सरकारले नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै गुरुङले यस सन्दर्भमा एनआरएनए सहयोगी बन्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरिन्।