काठमाडौं - सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट प्राप्त हुने करिब १४ अर्ब ३८ करोड बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार सिंहदरबारमा मंसिर २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले स्ट्रन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब १४ अर्ब ३८ करोड बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भएको जानकारी दिए । 

मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भा.रु. २०० तथा भा.रु. ५०० दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५,००० को सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै २०८२ पुस १२ देखि १४ गतेसम्म नेपालको काठमाडौंमा सञ्चालन हुने नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौँ बैठकमा सहभागी हुने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिको संयोजकत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए । 

बैठकले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, बंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।