हेटौँडा - भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी युवाहरूको प्रदर्शनबाट क्षति पुगेको बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनमुखी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिँदै डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन र फेसलेस गभर्नेन्सलाई अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

मन्त्री जयराम थापाले नागरिकका सवारीसाधनमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी लिँदै पूर्ण रूपमा नष्ट भएका सवारीसाधनको कर छुट, नवीकरण दस्तुर मिनाहा र आंशिक क्षति भएका साधन नचल्दा सम्मको कर माफी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन् ।

सोमबार हेटौँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रम, तथा यातायात सूचना मन्त्री थापाले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र स्मार्ट समाधानका माध्यमबाट प्रदेश सरकारले नयाँ ढङ्गमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयको मुख्य भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमध्ये दुई वटा कार्यालय पूर्ण रूपमा, दुई वटामा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको जानकारी दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारका १ सय ९५ वटा सवारीसाधन (चारपांग्रे ५३ र दुईपांग्रे १ सय ४२) जलेर करिब २१ करोड ६७ लाख बराबर क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रणालीमार्फत अब लाइसेन्स प्रक्रिया डिजिटल बनाउने बताएको छ । उक्त प्रणालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत क्युआर कोडयुक्त लाइसेन्स वितरण हुनेछ ।

बागमती भेहिकल रजिष्ट्रेसन सिस्टम र ई–ब्लुबुक प्रणालीमार्फत सवारी कर, नवीकरण तथा विवरण अद्यावधिक गर्न अब अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमार्फत सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

‘अब सेवाग्राहीले अनलाइनबाट प्रक्रिया पूरा गरी घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बिचौलिया संस्कार अन्त्यका लागि यातायात कार्यालयहरूलाई बिचौलिया निषेध क्षेत्र घोषणा गरिनेछ,’ मन्त्री थापाले भने ।

प्रदर्शनका कारण कार्यालय बन्द हुँदा सेवा वञ्चित सेवाग्राहीलाई लाग्ने जरिवाना मिनाहा गरिने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सेवा प्राप्तिमा कुनै अवरोध आए ९८५१०४५५४० मा सीधा मन्त्रीलाई सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई रोजगार सिर्जना, पाँच सय युवालाई निःशुल्क ड्राइभिङ तालिम दिई लाइसेन्स वितरण गर्ने तथा डिजिटल फाइल प्रणाली लागु गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ ।

यातायात व्यवस्था सुधारका लागि उच्चस्तरीय तीन सदस्यीय समिति गठनको तयारी र ट्रायल तथा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरूको स्तरोन्नति पनि प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

मन्त्री थापाले भने,‘हाम्रा भवनहरू जल्न सक्छन् । तर, सेवा रोकिन्न । अब नागरिकको हातमा भएको मोबाइल नै सरकारी कार्यालय हो ।’ उनले नागरिक, श्रमिक र सिपको सम्मान गर्दै बागमती प्रदेशलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र डिजिटल प्रशासनतर्फ अग्रसर बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।