काठमाडौं - केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, नेपालले दुग्ध उत्पादक कृषकहरुको बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धी मागहरु सम्बोधन गर्न सहमति जुटेसँगै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगन गरिएको घोषणा गरेको छ । आन्दोलन स्थगनसँगै संघले दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू, जिल्ला संघहरू, किसान तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको हो ।

संघका अनुसार, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, दुग्ध विकास संस्थान, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एशोसिएसनबीच पटक–पटक भएको वार्तामा किसानको बक्यौता भुक्तानीसहितका प्रमुख ६ बुँदामा सहमति जुटेको छ । सहमति अनुसार अब दुग्ध विकास संस्थानसहित सबै उद्योगहरूले तोकिएको समयभित्र किसानलाई भुक्तानी गर्ने, दूध खरिदमा कटौती नगर्ने तथा न्यूनतम मूल्यमा नै दूध खरीद गर्ने लगायतका बुँदा समेटिएका छन् ।

सहमतिको मुख्य बुँदाहरू :-
१. दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाई दूधको भुक्तानी बाकि बक्यौता रकम २०८२ असार मसान्त सम्मको २०८२ आश्विन ५ गते भित्र गर्ने र श्रावण मसान्त सम्मको बाँकि बक्यौता रकम २०८२ आश्विन ३० गते भित्र गरी भाद्र मसान्त सम्मको बाँकि बक्यौता रकम कार्तिक मसान्तसम्म भुक्तानी गरी त्यस उप्रान्त नियमित रुपमा भुक्तानी गर्दै जाने र नियमित भुक्तानी गर्ने उद्योगीले सोही बमोजिम गर्ने ।

२. हाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ÷संस्थहरुबाट लिइरहेको दूधको परिमाण नघटाई निरन्तर दुध लिनेदिने ।

३. नेपाल सरकारले तोकेको कृषकको दूधको न्यूनतम खरीद मूल्यमा देशैभरका उद्योगहरुबाट दूध खरीद गर्ने, गराउने ।

४. एसएमपि तथा बटर मौज्दातको विवरण एकमुष्ठ रुपमा उल्लेख गरी सम्झौताको मितिले १० दिन भित्र यस केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघमा पठाउने ।

५. उद्योगीले बार्षिक के कति दूध संकलन गरी कन्भर्सन गरेका छन् सोको विवरण उल्लेख गरी एकमुष्ठ रुपमा राख्नुपर्नेछ ।

६. सम्झौता बमोजिम भुक्तानी नगर्ने उद्योगी सदस्यहरुको हकमा डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एशोसिएसन साथै दुग्ध विकास संस्थान जबाफदेही हुनेछ ।

संघले पछिल्लो समय नेपाल दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएकाले आयात प्रतिस्थापनमा समेत प्रगति भएको जनाएको छ । तर, बजारको खपतभन्दा बढी उत्पादन, कोभिडपछिको मन्दी र युवा जनशक्तिको पलायनले बजारमा समस्या उत्पन्न भएको संघको भनाइ छ । यही कारण हाल डेरी उद्योगमा अर्बौको दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दातमा रहेको छ ।

संघले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको नियमित संकलन, मूल्य सुनिश्चितता, भुक्तानीको पारदर्शिता तथा आयात प्रतिस्थापनमा सरकारको सक्रियता अपेक्षा गरेको छ ।