यौनिक अल्पसंख्यक : संविधान संशोधनको वहस र राजनीतिक प्रतिनिधित्व
बिहीबार, असोज ८, २०८३
यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानमा उल्लेख भएका धारामा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक नीति–निर्माण गर्ने स्थानमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । तर भएका व्यवस्थाहरु व्यवहारिक कार्यान्वयनमा नआउनुलाई दल र राज्यका निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपन हो ।
आसन्न निर्वाचनमा विदेशबाट मतदान कति संभव ?
बुधबार, कात्तिक १९, २०८२
मुलुकमा यति बेला प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई कसरी सहभागी गराउने भन्नेबारे व्यापक बहस छ ।
साताको लोकप्रिय
