मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति
शुक्रबार, साउन १, २०८३
सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरे ।
मिटरब्याजी पीडित र गृहमन्त्रीबीच निर्णायक वार्ता हुँदै, ६ बुँदे मागमा सहमति जुटाउने प्रयास
बिहीबार, असार ३२, २०८३
बाराको निजगढस्थित नगर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा मध्याह्न १२ बजे बस्ने यो बैठकलाई दुवै पक्षले ’निर्णायक’ रूपमा लिएका छन् ।
काठमाडौं हिँडेका मिटरब्याज पीडित रोक्न गृहमन्त्री निजगढमै, ६ बुँदे मागमा वार्ता
मंगलबार, असार ३०, २०८३
आफ्नो जायजेथा र उठिबास गराउने मिटरब्याजी (सामन्ती) प्रथाको समूल नष्ट हुनुपर्ने अडानमा रहेका पीडितहरूले सरकारसमक्ष स्पष्ट खाकासहित ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
मिटरब्याज पीडितहरुको जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्मको पैदल मार्च शुरु
बिहीबार, असार २५, २०८३
पैदल मार्च शुरु गर्नुअघि लघुवित्त्त्त तथा वित्तिय शोषन विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका केन्द्रि अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले यस पटकको संघर्ष अन्तिम हुने जानकारी दिए ।
धनुषाका मिटरब्याज पीडितहरु अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा
आइतबार, जेठ ३, २०८३
अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गरेको मिटरब्याज किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल, धनुषा जिल्ला अध्यक्ष सम्भु प्रसाद यादवले जानकारी दिए ।
मिटरब्याज आतंक फैलाउने ‘मन्टु’विरूद्ध एक दर्जन पीडितले गुहारे प्रशासन
शुक्रबार, असार ६, २०८२
२०७७ माघ १३ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा दुई वटा मुद्दा ‘ठगी र आपराधिक लाभ’ दायर भए। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार मन्टुले १ करोड ९२ लाख ८५ हजार २ सय ३६ रूपैयाँ बराबरको गैरकानुनी लाभ लिएका थिए।
‘आयोगमाथि आयोग थप्ने काम मात्र भयो, मिटरब्याजी पीडितले न्याय पाएनन्’
मंगलबार, जेठ ६, २०८२
उनले भनिन्, ‘सिंहदरबारमा पीडितलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या यसरी समाधान हुँदैन । आफ्नो पार्टीको साहू जोगाउन पीडित माथि राजनीति नगरौं । मिटरब्याजमा गृहमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरूको कही कतै भाग छ भनेर शंका उत्पन्न हुने गरि काम नगरौं । मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्यो ।’
सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजी पीडितले भने : ओली सरकारको दिनगन्ती शुरु भयो
मंगलबार, वैशाख २, २०८२
सहकारी, लघुवित्त तथा वित्तीय समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रिय अभियान महासंघ’द्वारा आयोजित कार्यक्रममा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले ४० महिनादेखिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले कमजोरीको रूपमा नलिन चेतावनी दिए ।
साताको लोकप्रिय
-1784724301.jpg)
