राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बस्दै
                                बिहीबार, जेठ २२, २०८२
                                संघीय संसद अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पचहत्तरौँ बैठक आज बस्ने भएको छ ।
                            
                        
                                
                            
                                
                                        तीनकुनेमा प्रदर्शन र सभा नगर्न समितिको निर्देशन
                                    
                                
                                    शुक्रबार, चैत २२, २०८१
                                
                                
                                    उनले भने,‘काठमाडौंको तीनकुने र आसपासका स्थानमा अब आइन्दा कुनै पनि प्रकारका सभा, विरोध प्रदर्शन र धर्ना आदीका कार्यक्रमहरू गर्न अनुमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई समिति निर्देशन गर्दछ ।’
                            
                        
                                
                            
                                
                                        तीनकुने घटनाबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्रीलाई बोलाइयो
                                    
                                
                                    बुधबार, चैत २०, २०८१
                                
                                
                                    यसैगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शुक्रबार चैत २२ गतेको बैठकमा बोलाइने बताएका छन् । उनले तीनकुने घटनाबारे बुझ्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाउने निर्णय गरेको बताए ।
                            
                        
                                
                            
                                
                                        निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूको सुझाव
                                    
                                
                                    आइतबार, पुस २८, २०८१
                                
                                
                                    विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूले संघीय निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । 
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि धारणा राख्दै उनीहरूले जनसंख्याको आधारमा निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका...
                            
                        
            साताको लोकप्रिय
        
    
