काठमाडौं - संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको आइतबार बसेको बैठकमा विद्युत विधेयक, २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८१, र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबारे विस्तृत छलफल भएको छ ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले विद्युत विधेयकलाई रोक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पार्दै विधेयकलाई यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘हामीले कुरा भन्दा पनि काम गरेर देखाउन आवश्यक छ । हामी पटक–पटक भनिरहेका छौं, विद्युत विधेयक रोक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । न मन्त्रालयको धारणा त्यस्तो छ, न समितिको । अहिले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक र विद्युत विधेयक छन्, तर यसमा धेरै छलफलको आवश्यकता नपर्ला ।’
समिति सभापति दीपक सिंहले मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएका विद्युत संरचना बाढी, पहिरोलगायतका कारणले जोखिममा रहेको भन्दै मन्त्रालयले उच्च सतर्कताका साथ निगरानी गर्न आग्रह गरे ।
‘बाढी, पहिरो र विभिन्न कारणले वितरण तथा प्रशारण प्रणाली जोखिममा छन्, उनले भने, ‘कुनै ठूलो घटना भएमा गाउँ नै खाली हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले टावरहरुको अवस्था के छ भन्नेबारे जाँचबुझ गर्न जरुरी छ ।’
बैठकमा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति, चुनौती तथा भविष्यमा देखिने सम्भावित समस्या र समाधानबारे पनि समितिका सदस्यहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
