जनकपुर - मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले कृषि विद्युतीकरण तथा सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान दिएको जानकारी समेत गराएका छन् ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेशद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने त्यस्तो अनुदानको दायरामा प्रदेशका बहुसङ्ख्यक स्थानीय तह परेको बताए ।

उनले स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट परिचालन गर्न कार्यविधि बनाई काम अगाडि बढाउँदा बैँकहरूको अरुचिका कारण समस्या परेको भन्दै आगामी वर्षमा स्टार्टअप तथा इन्क्वीवेसन सेन्टर वीरगन्जमा स्थापनाका गर्नका लागि बजेट छुटाइने पनि उल्लेख गरे ।

देशकै बजेट निर्माणका नीतिगत प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले समेत प्रभावित गरिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूको समूहगत ऐक्यबद्धताले मात्र केन्द्रीय तहमा ठोस तथा स्थिर आर्थिक नीति आउन कठिन रहेको औँल्याउँदै उनले प्रदेश सरकारले आवश्यकता एवम् औचित्यका आधारमा आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न नीतिगत प्रस्टता र सुशासन कायम गर्ने बताए ।

उनले राजस्व संकलन गर्ने बिन्दुमा प्रदेश सरकारको कानुनी हस्तक्षेप निष्प्रभावी रहेको भन्दै त्यस ठाउँलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन सङ्घ सरकारसँग संवाद गर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले उद्योग तथा कलकारखाना लगायत अन्य पूर्वाधार आदि विकासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले गुठी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै पर्यटन विकासका लागि मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने अधिकार प्रदेश सरकारसँग भए पनि सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोको अनुभव दुःखद रहेको बताए ।

उनले भने, ‘वीरगन्जका दुई क्यासिनोका कारण धेरै नेपालीको उठीबास भएको छ । प्रदेश सरकारले नियमन गर्न खोजिरहँदा ती क्यासिनोले सहयोग गरिरहेका छैनन् ।’ उनले नेपाली नागरिकलाई बिचल्ली बनाउने क्यासिनोमा ताल्चा लगाए गुनासो नगर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले उद्योग व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वित्त लगायत क्षेत्रको विकासका लागि मधेश प्रदेशको स्थिति अनुकूल भए पनि बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयन प्रक्रियाको तीव्रता अभावमा अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेश आर्थिक सूचकाङ्कमा कमजोर हुन पुगेको बताए ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले स्थिर आर्थिक नीतिबाट नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ताको हित सुनिश्चितता, आवश्यक कानुन निर्माण, प्रोजेक्ट बैंकको पूर्णता र लगानी प्राधिकरणजस्ता व्यवस्था एवम् संरचना बनाई उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने बताए ।