काठमाडौं - बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा (नेवार) लाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। 

प्रदेशसभाको बैठकमा सांसद नुरज बज्राचार्यले नेपाल (नेवार) भाषामा अर्थमन्त्री प्रभात लामालाई प्रश्न सोध्नु र अर्थमन्त्री लामाले तामाङ भाषामा जवाफ दिनु यस निर्णयको व्यावहारिक कार्यान्वयनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष निमा लामाले खुसी व्यक्त गर्दै यो निर्णय नेपालको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन्।

उनले आफू बागमती प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्बाट तामाङ र नेपाल (नेवार) भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने ऐतिहासिक निर्णय गरिएको स्मरण गर्दै अहिले उक्त निर्णय प्रदेशसभामार्फत कार्यान्वयनको चरणमा पुगेकोमा गर्व लागेको उल्लेख गरेका छन्।

अध्यक्ष लामाले भाषा केवल सञ्चारको माध्यम नभई पहिचान, संस्कृति र समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै मातृभाषाको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सरकारी कामकाजमा प्रयोगले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी शासन व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

साथै उनले उक्त निर्णयलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने बागमती प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा, भाषा अभियन्ता, तामाङ र नेवार समुदाय तथा यस अभियानमा योगदान पुर्‍याउने सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।

बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल (नेवार) भाषाको सरकारी प्रयोग सुरु हुनु भाषिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै समावेशी शासन व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।