काठमाडौं - जनमत पार्टीका सीके राउतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै यस्तो कदम संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार संवैधानिक परिषद् राज्यका संवैधानिक आयोग तथा निकायहरूलाई सरकारबाट स्वतन्त्र राख्न, शक्ति पृथकीकरण कायम गर्न र कुनै एक सरकारले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमाथि नियन्त्रण जमाउन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा व्यवस्था गरिएको बताए । 

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा विपक्षी दलका नेता गरी ६ सदस्य रहने व्यवस्था स्मरण गराउँदै यसको मूल भावना विपक्षीसहितको सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्नु रहेको बताएका छन्।

राउतले ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनालाई बहुमत मान्ने व्यवस्था गणितीय र संवैधानिक दुवै हिसाबले गलत भएको बताएका छन्। ‘तीन जनाको सहमति हो भने तीन जनाको असहमति पनि हो, ६ को बहुमत ३ हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘विधि मिचेर अध्यादेश ल्याइयो ।’

उनले विगतमा ल्याइएको यस्तै अध्यादेश पनि गलत रहेको र अहिले पुनः त्यही अभ्यास दोहोरिनु झन् गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। ‘विधि नै गलत भएपछि संवैधानिक परिषद्मार्फत मनपरी नियुक्ति गर्दै राज्यका स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूमाथि नियन्त्रण जमाउने प्रयास भइरहेको छ र जसले देशलाई सर्वसत्तावादतर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ’, उनले भने ।