जनकपुर - मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णा प्रसाद यादवले मधेश प्रदेश हरेक क्षेत्रमा पछाडि पर्नुको एक कारण ऐन कानून रहेको धारणा राखेका छन् ।

मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजित नेपाल अद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशको सातौ प्रदेश सभा तथा निर्वाचन कार्यक्रमको द्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले केन्द्र र प्रदेशमा विद्यमान विभिन्न ऐन र कानुनका कारण मधेश प्रदेशमा नयाँ उद्योग व्यवसाय स्थापना हुन नसकेको बताए ।

उनले मधेश प्रदेशमा कुनैपनि प्राकृतिक स्रोत साधन नभएका कारण कुनै उद्योग स्थापना गर्नका लागि विदेशी पुँजीको आवश्यकता रहेको बताए ।

त्यसमा पनि सरकारको ऐन र कानुनले उद्यागीहरुको पुँजीबाट आम्दानी हुने निश्चितता नरहेको मुख्यमन्त्री यादवको भनाई थियो ।

मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढि जनसंख्या भएको प्रदेश भएपनि राजस्व बाँडफाँटको समयमा समानिकरण बजेट भने न्यून आउने गरेको गुनासो गरे ।

उनले ६५ लाख जनसंख्या भएको मधेश प्रदेशमा जम्मा १२ अर्व समानिकरण अनुदान दिनु र १६ लाख मात्र जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा २२ अर्व समानिकरण अनुदान बजेट दिनु विभेद भएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले बालेन नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेजस्तै प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक अधिकार र बजेट प्रदान गर्नेमा आशावादी रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री यादवले अब आउने बजेट वास्तविकताको आधारमा निर्माण गरिने जानकारी दिए । उनले अब निर्माण हुने बजेटमा विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरुको अध्ययन गरेर आवश्यक बजेट छुट्याउने बताए ।