काठमाडौं - मुलुकमा चुलिँदो इन्धन संकट र बढ्दो आर्थिक भारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नीतिगत रूपमा कडा कदम चालेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर छुटदेखि उपभोग नियन्त्रणसम्मका उपाय अघि सारेको हो।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो १५ दिनमै करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै इन्धन खपत घटाउन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तथा विद्युतीय सवारी र इथानोलको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारिएको छ।

यस्तै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लुम्बिनी क्षेत्र विकासमा खर्च गरिनेछ।

पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत नागढुंगा सुरुङमार्ग र काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गका लागि जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्र प्रयोगको बाटो खुलाइएको छ। द्रुतमार्ग निर्माणका लागि ४६.३९ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग र १८,८९८ रुख काट्न स्वीकृति दिइएको छ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनातर्फ पुल्चोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी सारेर सो स्थानमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय राख्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डित नियुक्त भएका छन्। बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ ।