मुगु - जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाले करार, ज्यालादारी र अस्थायी सेवामा कार्यरत १९ जना कर्मचारीको सम्झौता एकैसाथ रद्ध गरेको छ । गाउँपालिकाले असोज २९ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै करार सम्झौता रद्द गर्दै काममा नआउन आधिकारिक परिपत्र जारी गरेको हो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर बुढाका अनुसार, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा यो कदम चालिएको हो । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने गलत अभ्यास अन्त्य गर्नका लागि यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए ।

असोज २९ गते आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बुढाले भने, ‘अब गाउँपालिकामा कुनै पनि करार कर्मचारी रहने छैनन् । ऐन र नीति अनुसार स्थायी संरचना भित्रका कर्मचारीबाटै सेवा प्रवाह गरिनेछ ।’

गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मायालक्ष्मी बुढाले कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को व्यवस्था अनुसार सम्झौता रद्द गरिएको बताइन् ।

उक्त ऐनले करार वा ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ । उनका अनुसार, सो ऐनको उल्लंघन गरी नियुक्त गर्ने पदाधिकारीले दिएको तलब र सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ ।

जुम्लाका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि करार कर्मचारी हटाउने निर्णय गरे तापनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा गुठिचौर गाउँपालिकाले ठोस कदम चालेको हो । यद्यपी, तातोपानी गाउँपालिकाले पनि यस्तै निर्णय गरिसकेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, आयस्रोत कमजोर रहेका स्थानीय तहहरूले विकास बजेटबाटै करार कर्मचारीको तलब भत्ता वितरण गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय नागरिकहरूका अनुसार, पहुँच र राजनीतिक दबाबका कारण नियुक्त गरिएका करार कर्मचारीहरूले प्रभावकारी सेवा दिन नसक्दा स्थानीय सरकारको प्रगति प्रभावित भएको छ ।

उनीहरूको भनाइमा, देशभरका स्थानीय तहहरूले करार कर्मचारी हटाई पारदर्शी र ऐनअनुसारको प्रशासनिक व्यवस्था लागू गर्नु आवश्यक छ ।