काठमाडौं - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जलवायु परिवर्तन, वातावरण र आप्रवासनबीचको अन्तरसम्बन्ध गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै कुनैपनि नेपाली नागरिक वा परिवार जलवायु कारणले विस्थापित हुन नपरोस् भन्ने सरकारको प्रतिवद्धता दोहोऱ्याएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंको आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले श्रम आप्रवासन नीतिमा समेत जलवायु परिवर्तनको विषय समेटिएकोले जानकारी दिएका थिए ।

मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकताका साथ हेरेको स्मरण गर्दै सगरमाथा संवाद र २५ बुँदे घोषणापत्रलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरे । नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान हुँदाहुँदै पनि अन्य मुलुककै कारण नेपालले यसको नकारात्मक प्रभाव भोग्नु परेको औँल्याए ।

जलवायु परिवर्तनकै कारण नेपालीले बसाइसराइ गर्नु परेको तथ्याङ्क न्यून भए पनि नेपालले जलबायु परिवर्तनले ल्याउन सक्नु चुनौतिको सामना गर्न आवश्यक वातावरणीय र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सामाजिक र आर्थिक अवसरको खोजीमा नेपाली ऐतिहासिक कालदेखि देशभित्रै वा विदेश गएको स्मरण गर्दै नेपाली पलायन भए वा मुलुक नै नरित्तिएको स्पष्ट पारे ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किने सङ्ख्याको तथ्याङ्क हेर्दा यस्तो नदेखिएको उल्लेख गरे। वैदेशिक रोजगारीलाई आप्रवासन भयो वा पलायन भन्नु उपयुक्त नहुने भन्दै मुलुकको दीर्घकालीन विकासको लागि नेपालमै सामाजिक र आर्थिक अवसरको खोजी गर्नु पर्नेमा मन्त्री भण्डारीको जोड रहेको थियो ।

उनले दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड र आयरल्यान्डको विकास अनुभवलाई उदाहरण दिँदै सरकारले दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाइरहेको जानकारी दिए । 

कोभिड–१९ महामारीका समयमा ठूलो संख्यामा नेपाली फर्किनु परेको र पछिल्लो अवस्थामा केही मुलुकको आप्रवासी सम्बन्धी नीति परिवर्तनले नेपाली आफ्नै मुलुकमा फर्किनु परेको जानकारी दिए । मुलुक नेपाली आफैंले बनाउनुपर्ने भएकाले विदेशमा सिकेको ज्ञान, पूँजी र सीपलाई आफ्नै मुलुकको आर्थिक विकास तथा रोजगारी सृजनामा प्रयोग गर्न सरकारले सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए ।

रेमिटेन्सले व्यक्तिको र परिवारको जीवनमा सुविधा पुगेपनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने भएकाले रेमिटेन्सलाई पूँजी निर्माण र परिचालनमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा ठगी रोक्न डिजिटल प्रविधि प्रयोग भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, श्रम संसार प्रणालीमार्फत करिब एक करोड ९२ लाख श्रमशक्तिलाई सेवामा जोडिनुपर्ने धारणा राख्दै समग्र वैदेशिक रोजगारीका चरणहरुलाई सूचना प्रविधिमा जोडिने प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।

औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, देशभित्र वा विदेशमा रहेका, महिला वा पुरुष- सबै नेपाली संविधान प्रदत्त अधिकारका हकदार भएको बताउँदै यस्तो भेदभाव नहुनको लागि आफू प्रयत्‍नशील रहेको बनाउदै कानुनीमा समेत परिवर्तन गर्न लागेको जानकारी दिए ।

उनले नागरिकलाई एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई प्रादेशिक संरचनामा रुपान्तरित हुन लागेको बताए ।