जनकपुर - नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विगतका सहमति अनुसार संशोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।

जनकपुरधाममा महासंघको स्थानीय आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक गौरीशंकर लाल कर्णले शुक्रबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा आन्दोलनमार्फत क्रमशः ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमति गरेको र सोही सहमति समेटेर विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै २०८१–८२ मा लामो आन्दोलन गरेको जनाएको छ ।

उक्त आन्दोलनको बलमा २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रीपरिषद्ले ९ बुँदे निर्णय गरेको र प्रमुख दलका सचेतकहरूले असार १५ भित्र विधेयक पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि सो सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप कर्णले लगाए   ।

प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिको प्रतिवेदन शिक्षक–कर्मचारीको भावना र विगतका सहमतिअनुसार नभएको महासंघको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, गोल्डेन हेन्डसेक रकमको स्पष्टता, स्थायी शिक्षकको बढुवा, अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, शिक्षक सरुवा प्रणाली, विद्यालय कर्मचारीको पद र सेवा सुविधा, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिलको स्थापना र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व लगायत माग सम्बोधन नभएको भन्दै शिक्षकहरुले देशव्यापी रुपमा पालिकाहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।